केंद्रीय कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस का तोहफा

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिये गठित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मामूली फेरबदल के साथ मंजूरी दे दी। उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:.. नये वेतनमान जनवरी 2006 से लागू। .. बढ़ा हुआ वेतन अगले महीने से मिलेगा।.. बकाया का नकद भुगतान दो किस्तों में। चालीस प्रतिशत की पहली किस्त का भुगतान इस वर्ष, बाकी 60 प्रतिशत का भुगतान अगले वित्त वर्ष में।.. भत्तों सहित कम से कम वेतन 10 हजार रुपये और अधिकतम 90 हजार रुपये।.. वार्षिक वेतनवृद्धि तीन प्रतिशत।.. ए-वन और ए श्रेणी के शहरों के लिये न्यूनतम परिवहन भत्ता 600 रुपये तथा अन्य शहरों के लिये 400 रुपये।.. सैनिक, असैनिक कर्मचारियों को सेवाकाल में कम से कम तीन पदोन्नति अवश्य मिलेंगी।.. विशेष सैन्य सेवा वेतन के तहत सेना के जवानों को 2000 रुपये और अधिकारियों को 6000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान।..प्रत्येक राज्य में पुलिसमहानिदेशक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के एक-एक पद को 80 हजार रुपये के शीर्ष ग्रेड में रखा जायेगा।..चालू वित्त वर्ष में नये वेतनमान का 15700 करोड़ रुपये का बोझ केन्द्रीय बजट पर और 6400 करोड़ रुपये का बोझ रेलवे बजट पर पड़ेगा।केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का मुद्रास्फीति पर कुछ खास असर नहीं होगा लेकिन निश्चित तौर पर राजकोषीय घाटे और ब्याज दरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मुद्रास्फीति आपूर्ति पक्ष की समस्या है। सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 0.4 प्रतिशत के बराबर बढ़ेगा क्योंकि केन्द्र सरकार को वेतन बिल की भरपायी के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। सरकार ने आज छठे वेतन आयोग की संशोधित सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इससे चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोष पर 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा। सरकार ने 2008-09 के दौरान एरियर के 40 फीसदी और अगले वित्त वर्ष में शेष 60 फीसदी के भुगतान का भी ऐलान किया है ।