Sunday, February 19, 2012

मतदान महज औपचारिकता नहीं


मताधिकार को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई ऐसा अधिकार हो जिसके लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ता हो। चुनाव के वक्त महज रस्म अदायगी के लिए वोट न डालें, प्रत्याशी को जांचे-परखें तब उसे अपना मत दें।
अधिकतर वोटर जाति-पांति के नाम पर वोट देने की रस्म अदायगी करते हैं। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि जिसे वह चुने रहे हैं वह कैसा व्यक्ति है। राजनीति और विकास के नारे का संबंध पुराना और परंपरागत है। यह बात अलग है कि इस नारे के साथ राजनीति तो आगे बढ़ती गयी, लेकिन विकास पीछे ही छूट गया। क्षेत्र के विकास के सवाल पर अब जनता अचंभित नजर नहीं आती, लेकिन यह बात उसे जरूर हैरान कर रही है कि विकास के लिए उनके वोटों पर जीतकर सदन पहुंचे माननीय की ही उपेक्षा करते हैं।
लोकतंत्र की बेहतरी के लिए चुनाव के दौरान नियम-कानूनों को और भी सख्त किया जाना चाहिए ताकि राजनीति में गलत लोगों का प्रवेश बिल्कुल न होने पाये और घोटाले दर घोटाले और भ्रष्टाचार में जनता की गाढ़ी कमाई को लुटने से बचाया जा सके। जरूरत इसकी है, समय-समय पर नेताओं की अर्जित संपत्ति, इसके स्रोतों की जांच की जाये।
चुनाव के वक्त नेताओं के दाखिल हलफनामे के सत्यापन के बाद उनकी संपत्ति और उसके स्रोतों का ब्योरा जनता के सामने रखा जाना चाहिए। इससे चुनाव मैदान में खड़े नेता के सही चेहरे और चरित्र से जनता वाकिफ हो सकेगी।
किसी प्रत्याशी को इसलिए वोट नहीं देना चाहिए कि उसकी फिजा है और वह जीत रहा है। हमें अपने वोट की कीमत समझनी होगी। मताधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रत्याशी को चुनना होगा जो कि सच्चा हो और क्षेत्र के लिए कुछ करे न कि खुद के लिए।
धर्म और जाति के बजाए देश हित को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए। खासतौर से युवा वर्ग को अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए।
देश का सम्मान इसी में हैं कि हम सही व्यक्ति को चुनें। वोट देकर हमे अपनी आजादी का अहसास करना चाहिए।
देश में रोज एक नई पार्टी बन रही है। जोड़-तोड़ की राजनीति ने देश का विनाश कर दिया है। देश में दलों की संख्या सीमित कर देनी चाहिए। दर्जनों दलों की जगह एक मजबूत बड़ा दल बने जो देश को टिकाऊ सरकार दे सके।
चुनाव के दौरान मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो प्रत्याशियों की सच्चाई जनता तक पहुंचाए। चुनाव जीतने के बाद भी नेताओं को इसी तरह जनता से मिलना चाहिए।

Saturday, February 4, 2012

यूपी विधानसभा चुनाव: पहले चरण का प्रचार चरम पर


उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए महज 48 घंटे बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी तेज होने के साथ चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। पहले चरण में 55 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आठ फरवरी को मतदान होंगे। शनिवार को सभी दलों के प्रमुख नेताओं के तूफानी दौरे जारी रहे।

वाराणसी में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, ''हम चोरों की सरकार और गुंडों की सरकार से समझौता नहीं करने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कांग्रेस पार्टी हारे या जीते, हम समझौता केवल उत्तर प्रदेश की जनता से करेंगे।'' राहुल ने सिद्धार्थनगर जिले में भी जनसभा की।

कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचीं प्रियंका वाड्रा ने दूसरे दिन शनिवार को मायावती सरकार पर आक्षेप किया कि कांग्रेस-नीत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए भेजा गया पैसा जनता तक न पहुंचकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

दूसरी ओर, प्रदेश की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए बसपा की अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने चुनाव प्रचार के चौथे दिन शनिवार को कहा कि 40 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहने पर जब कांग्रेस ने विकास नहीं किया तो पांच साल में क्या करेगी।

पूर्वाचल क्षेत्र के महाराजगंज और बस्ती में चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए मायावती ने कहा, ''उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया। उसी की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में गरीबी व बेरोजगारी बढ़ी और लोग दूसरे राज्यों में पलायन के लिए मजबूर हुए।''

उधर, देविरया और अयोध्या में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पहले ही दिन राम मंदिर मुद्दे को हवा देते हुए कहा कि उन्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने लखनऊ में कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जनता को पार्टी के 2 साल पुराने शासन की याद दिला रहे हैं, जबकि जनता इसे बुरा सपना मानती है। भाजपा नेता अरुण जेटली और मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में जनसभा की।

वहीं, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बांदा और चित्रकूट में जनसभाएं कीं। बांदा में उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार आई तो गुंडागर्दी करने वाले सभी लोग सलाखों के पीछे होंगे चाहे वे सपा कार्यकर्ता ही क्यों न हों।

सपा नेता शिवपाल यादव ने बलरामपुर बस्ती, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनभद्र में जनसभाओं को सम्बोधित किया।

राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) प्रमुख व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह ने फैजाबाद में जनसभाएं कीं तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गोंडा और सीतापुर, राज बब्बर ने गोंडा और उन्नाव, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बस्ती और सिद्धार्थनगर में जनसभाएं कीं।

उधर पांचवें चरण में 49 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला: चिदंबरम और सरकार को फौरी राहत


कोर्ट ने कहा :
-ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो कि चिदंबरम ने लाइसेंस के आवंटन में कोई आर्थिक फायदा लिया हो।
-याचिकाकर्ता के किसी दस्तावेज से यह साबित नहीं हो पाया कि चिदंबरम ने राजा के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम का आवंटन किया है और दोनों ने मिलकर आर्थिक लाभ लिया है।
-चिदंबरम ने लोक सेवक होने के नाते जो फैसले लिए उसमें कहीं से भी आपराधिक षड़यंत्र की जानकारी नहीं मिलती।
गृह मंत्री पी चिदंबरम और सरकार को दिल्ली की निचली अदालत से फौरी राहत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें बहुचर्चित ख्जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सह आरोपी बनाने से इंकार करते हुए जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी। खचाखच भरी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश ओपी. सैनी ने दोपहर 1.35 बजे आदेश सुनाया। कोर्ट ने 64 पन्नों के आदेश में माना है कि प्रथम दृष्टया पी. चिदंबरम के खिलाफ ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित होता हो कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में उनकी कोई भूमिका रही है। स्वामी ने फैसले के तुरंत बाद कहा कि वह इस निर्णय से हैरान हैं। लेकिन विचलित नहीं। विशेष कोर्ट के फैसले को वह दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
विशेष कोर्ट मे पहले दस बजे फैसला सुनाया जाना था लेकिन कोर्ट ने फैसले का समय बढ़ाकर 12.30 बजे कर दिया। ठीक 12.30 स्वामी अपनी वकील पत्नी रोक्साना के साथ पहुंचे लेकिन कोर्ट रूम में सिर्फ स्वामी और उनकी पत्‍‌नी को ही अंदर बुलाया गया। इसके बाद विशेष अदालत के जज 1: 35 बजे आए और बैठते ही बोले 'पिटीशन डिसमिस्ड'। बस इतना सुनते ही स्वामी कुछ देर के लिए शांत खड़े रहे। फिर अंदर पहुंची मीडियाकर्मियों की भीड़ के साथ वह भी कोर्ट रूम से बाहर आ गए।
विशेष जज ओपी सैनी ने अपने फैसले में कहा कहा कि याचिकाकर्ता ने चिदंबरम पर दो आरोप लगाए हैं। पहला चिदंबरम ने 2001 के मूल्य पर स्पेक्ट्रम आवंटन की बात कही थी और दूसरा स्वॉन टेलीकॉम और यूनिटेक को इक्विटी बेचने को कहा था, लेकिन इस बारे में ऐसा कोई सुबूत रिकार्ड पर नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि इन दोनों ही कार्य के लिए चिदंबरम ने कहीं से भी आर्थिक फायदा लिया हो।
कोर्ट ने कहा कि 31 अक्टूबर 2003 में कैबिनेट की जो बैठक स्पेक्ट्रम आवंटन और मूल्य निर्धारण करने के लिए हुई थी उसके बाद वित्त मंत्री ने निर्णय लेते हुए ए.राजा से सन 2001 के मूल्य के आधार पर स्पेक्ट्रम लाइसेंस की बिक्री करने को कहा था। लेकिन इसके बाद से तत्कालीन दूर संचार मंत्री राजा, इस बारे में बात करने के लिए दोबारा तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के पास नहीं गए। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में जो शामिल थे उन पर सीबीआइ द्वारा सुबूतों के आधार पर विशेष कोर्ट में पहले से ही मुकदमा चल रहा है। अदालतन ने कहा कि चिदंबरम के लोक सेवक होने के नाते उन्होंने जो फैसले लिए उसमें कहीं से भी आपराधिक षड़यंत्र का आभास नहीं होता है और न ही इससे चिदंबरम की किसी भी मामले में कोई बदनियती नजर आती है।
किसी भी दस्तावेजों से कोर्ट को यह नहीं पता चला कि राजा के साथ मिलकर चिदंबरम ने खुद को आर्थिक फायदा पहुंचाया हो या अपने किसी परिचित और जानकार को।