महात्मा गांधी के रंग में रंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोमवार को भारत की संसद में राष्ट्रपति बनकर खड़े होने का श्रेय ही राष्ट्रपिता को दे दिया और धन्यवाद से लेकर जय हिंद तक के नारे से देश का दिल जीत लिया।
अपने भाषण के अंत में तो ओबामा सीधे भारतीय जनता से संवाद करने लगे और उनसे कहने लगे कि उन्हें अपना मुस्तकबिल खुद तय करना होगा और इस सफर में अमेरिका उन्हें अपना अपरिहार्य सहयोगी मानता है। पूरे भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी को केंद्र में रखा और उनके प्रेम और अहिंसा के संदेश तथा इंसाफ के लिए अहिंसा का अस्त्र उठाने को अपनी मूल प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि युवा मार्टिन लूथर किंग भारत आकर आपके राष्ट्रपिता के यही सिद्धांत लेकर गए थे और अगर मैं आज राष्ट्रपति बनकर आपके सामने खड़ा हूं तो यह उसी प्रेरणा का परिणाम है।
अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने भारतीयों से मिले आतिथ्य के लिए बहुत धन्यवाद कहते हुए की और जय हिंद से जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो संसद के गुम्बद तालियों से देर तक गूंजते रहे। शून्य से लेकर सूचना टेक्नोलॉजी और ई-पंचायत से लेकर सूचना के अधिकार तक ओबामा भारत की सभ्यता विविधता की शक्ति और सभी को साथ लेकर लोकतांत्रिक ढंग से प्रगति करने की अगाध प्रशंसा करते रहे।
ओबामा ने कहा कि मैं हर भारतीय नागरिक से कहना चाहता हूं कि आपकी प्रगति के सफर में अमेरिका सिर्फ दूर खड़े होकर तालियां नहीं बजाएगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहूंगा। हमें इस भारत के भविष्य पर यकीन है और हमें इस बात पर भी भरोसा है कि भविष्य वैसा ही बनता है जैसा हम बनाना चाहते हैं।
स्वामी विवेकानंद से लेकर संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर तक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हम कहीं भी रहते हों और कहीं से भी आते हों पर हम अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं को साकार कर सकते हैं जैसे डा अम्बेडकर जैसे दलित नेताओं ने खुद को ऊपर उठाया और भारत का संविधान लिखा।
उन्होंने कहा कि हमारा यह भी मानना है कि हम कहीं भी रहते हों। भले ही वह पंजाब का कोई गांव हो या चांदनी चौक की कोई गली में रहता हो या कोलकाता की पुरानी सड़कों का बाशिंदा हो या बेंगलूर की ऊंची इमारत में रहता हो। हर किसी को सुरक्षा और शान से जीने का अधिकार है। शिक्षा और काम हासिल करने और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का अधिकार है।
राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि भारत और अमेरिका की कहानी एक है और वह यह है कि अपने मतभेदों के बावजूद सब मिलकर काम कर सकते हैं और सफल होकर गौरवशाली राष्ट्र बन सकते हैं। और आखिरी शब्दों तक ओबामा ने संसद को मंत्रमुग्ध किया। जब उन्होंने जय हिंद कहकर भाषण का समापन किया तो संसद के गुम्बद विभोर हो उठे। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका की दोस्ती अमर रहे।
Monday, November 8, 2010
ओबामा ने भारत को दिया लोलीपॉप
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के भारत के दावे का सोमवार को पुरजोर समर्थन किया तथा पाकिस्तान को उसकी सरजमीं पर आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने और मुंबई हमलों के दोषियों को सजा देने की हिदायत दी।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश के नेता ओबामा ने सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद के केन्द्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका को यह देख कर खुशी होगी कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य के आसन पर बैठे।
उन्होंने संयुक्तराष्ट्र में सुधारों की वकालत करते हुए कहा कि उनका देश सुरक्षा परिषद में अधिक भूमिका निभाने के भारत के इरादे का स्वागत करता है। ओबामा की इस घोषणा का सांसदों ने देर तक तालियां बजा कर स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि आने वाले बरसों में भारत इस शक्तिशाली विश्व संस्था में स्थाई सदस्यता हासिल कर लेगा।
यह पहला अवसर है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थाई सदस्यता के भारतीय दावे का खुल कर समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए अमेरिका की ओर से क्या पहल होगी। पाकिस्तान से भारत विरोधी आतंकवादी कार्रवाइयों के संदर्भ में ओबामा ने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीं पर आतंकवादी अड्डों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुंबई के आतंकवादी हमलों को बर्बर करार देते हुए उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में हिदायत दी कि हमलावरों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए।
ओबामा ने विश्व में भारत की बढती हुई सशक्त भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि अब वह एक उभरती हुई ताकत नहीं है बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अपनी साख कायम कर चुकी है। इक्कीसवीं सदी की दुनिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि कायम करने में भारत की भूमिका को कोई नजरंदाज नहीं कर सकता तथा आज अमेरिका इस सच्चाई को पहचानते हुए द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देना चाहता है।
भारत के पुराने इतिहास, विश्व सभ्यता को उसके योगदान और महात्मा गांधी के संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में मुक्ति, संघर्ष और उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने में प्रेरणा दायक भूमिका निभाई है। मार्टिन लूथर किंग पर महात्मा गांधी की शिक्षाओं के असर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस अमेरिकी महानायक ने अपने भारत भ्रमण को एक तीर्थयात्रा की संज्ञा दी थी।
अपने राष्ट्रपति बनने का कुछ श्रेय महात्मा गांधी को देते हुए उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वह जब संसद को संबोधित कर रहे हैं तो यह भी गांधीजी के जीवन संघर्ष का ही नतीजा है। ओबामा ने न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, भारतीय संसद और मुंबई आतंकवादी हमलों को जोड़ते हुए कहा कि आतंकवाद अमेरिका और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद को आतंकवादियों ने इसलिए निशाना बनाया कि यह लोकतंत्र का प्रतीक है।
आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की साठगांठ की ओर इशारा करते हुए ओबामा ने कहा कि आज वहां के नेता भी यह मानने लगे हैं कि आतंकवाद उनके लिए भी विनाशकारी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान से हाल में मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि अल कायदा और तालिबान के उन्मूलन तक हमारा अभियान जारी रहेगा।
कश्मीर विवाद के सीधे उल्लेख से बचते हुए ओबामा ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता प्रक्रिया जारी रहे। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के नेताओं की आशाओं पर पानी फेरते हुए ओबामा ने इस प्रकरण में अमेरिकी मध्यस्थता से इनकार किया और कहा कि यह मुद्दा दोनों देशों के लोगों को स्वंय ही सुलझाना है।
ओबामा ने पाकिस्तान को आतंकवादी अड्डे नष्ट करने और मुंबई हमलों के दोषियों को दंडित करने की हिदायत देने के साथ ही भारत को यह नसीहत भी दी कि एक लोकतांत्रिक, समृद्ध और स्थायित्व वाला पाकिस्तान भारत के हित में है। ओबामा ने अपने संबोधन में अमेरिकी विदेश नीति के लिए सिरदर्द बने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अल कायदा के विश्वव्यापी नेटवर्क और म्यांमार में लोकतंत्र के दमन के मुद्दों को भी छुआ। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के सहयोग को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ईरान को भारत से सबक लेना चाहिए जिसने दशकों से दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की मुहिम चला रखी है।
म्यांमार में हाल में संपन्न चुनावों को छलावा बताते हुए ओबामा ने आंग सान सू ची के लोकतांत्रिक आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी जनता की स्वाभाविक चाह है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। एक अश्वेत परिवार की मुसीबतों का सामना करने वाले ओबामा ने खुद को भारत के दलितों के साथ जोड़ते हुए कहा कि समाज के सभी लोगों को रंग, जाति और वर्ग से ऊपर उठते हुए समान अवसर हासिल करने का अधिकार है। उन्होंने भारत में दलित उत्थान में डा भीमराव अंबेडकर की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए काम किया।
भारत और अमेरिका की समान लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संविधान एक ही शब्दावली, वीदी पीपल, हम जनता जनार्दन से शुरू होते हैं। यही समान मूल्य और आदर्श भारत और अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी बनाते हैं और उनका सहयोग 21वीं सदी के सुरक्षित और समृद्ध विश्व की बुनियाद साबित होगा।
ओबामा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में लाइसेंस राज के खात्मे के बाद आर्थिक प्रगति का नया दौर शुरू हुआ है। करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सफलता मिली है तथा देश में दुनिया का सबसे बड़ा मध्यवर्ग अस्तित्व में आया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हरित क्रांति के जरिए भारत ने भूख पर विजय प्राप्त की है तथा देशवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में चमत्कारी सफलता हासिल करने वाले भारत को ओबामा ने विश्व अर्थव्यवस्था के इंजन की संज्ञा दी।
भारत-अमेरिका सहयोग को दोनों देशों के राजनीतिक दलों से मिल रहे समर्थन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अलग-अलग गठबंधन वाली पिछली दो सरकारों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाया जबकि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रशासन के दो प्रमुखों ने भी इसी दिशा में काम किया है।
पिछले दशकों में भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखे मतभेदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच उपजी कटुता और शीत युद्ध का दौर अब खत्म हो गया है। राष्ट्रहित को सरकार की नीतियों का आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत ही यह तय करेगा कि उसके राष्ट्रीय हित क्या हैं। इसी तरह अमेरिका भी अपने राष्ट्रीय हित तय करता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में दोनों देशों के समान हित हैं उनमें निकट सहयोग दुनिया के हित में है।
हाल के बरसों में ओबामा बिल क्लिंटन के बाद अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संसद को संबोधित किया। केन्द्रीय कक्ष में गरिमापूर्ण उपस्थिति के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने मेहमान नेता को स्वागत किया तथा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। ओबामा के संसद भवन पहुंचने पर अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी अगवानी की।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश के नेता ओबामा ने सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद के केन्द्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका को यह देख कर खुशी होगी कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य के आसन पर बैठे।
उन्होंने संयुक्तराष्ट्र में सुधारों की वकालत करते हुए कहा कि उनका देश सुरक्षा परिषद में अधिक भूमिका निभाने के भारत के इरादे का स्वागत करता है। ओबामा की इस घोषणा का सांसदों ने देर तक तालियां बजा कर स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि आने वाले बरसों में भारत इस शक्तिशाली विश्व संस्था में स्थाई सदस्यता हासिल कर लेगा।
यह पहला अवसर है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थाई सदस्यता के भारतीय दावे का खुल कर समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए अमेरिका की ओर से क्या पहल होगी। पाकिस्तान से भारत विरोधी आतंकवादी कार्रवाइयों के संदर्भ में ओबामा ने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीं पर आतंकवादी अड्डों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुंबई के आतंकवादी हमलों को बर्बर करार देते हुए उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में हिदायत दी कि हमलावरों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए।
ओबामा ने विश्व में भारत की बढती हुई सशक्त भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि अब वह एक उभरती हुई ताकत नहीं है बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अपनी साख कायम कर चुकी है। इक्कीसवीं सदी की दुनिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि कायम करने में भारत की भूमिका को कोई नजरंदाज नहीं कर सकता तथा आज अमेरिका इस सच्चाई को पहचानते हुए द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देना चाहता है।
भारत के पुराने इतिहास, विश्व सभ्यता को उसके योगदान और महात्मा गांधी के संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में मुक्ति, संघर्ष और उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने में प्रेरणा दायक भूमिका निभाई है। मार्टिन लूथर किंग पर महात्मा गांधी की शिक्षाओं के असर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस अमेरिकी महानायक ने अपने भारत भ्रमण को एक तीर्थयात्रा की संज्ञा दी थी।
अपने राष्ट्रपति बनने का कुछ श्रेय महात्मा गांधी को देते हुए उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वह जब संसद को संबोधित कर रहे हैं तो यह भी गांधीजी के जीवन संघर्ष का ही नतीजा है। ओबामा ने न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, भारतीय संसद और मुंबई आतंकवादी हमलों को जोड़ते हुए कहा कि आतंकवाद अमेरिका और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद को आतंकवादियों ने इसलिए निशाना बनाया कि यह लोकतंत्र का प्रतीक है।
आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की साठगांठ की ओर इशारा करते हुए ओबामा ने कहा कि आज वहां के नेता भी यह मानने लगे हैं कि आतंकवाद उनके लिए भी विनाशकारी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान से हाल में मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि अल कायदा और तालिबान के उन्मूलन तक हमारा अभियान जारी रहेगा।
कश्मीर विवाद के सीधे उल्लेख से बचते हुए ओबामा ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता प्रक्रिया जारी रहे। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के नेताओं की आशाओं पर पानी फेरते हुए ओबामा ने इस प्रकरण में अमेरिकी मध्यस्थता से इनकार किया और कहा कि यह मुद्दा दोनों देशों के लोगों को स्वंय ही सुलझाना है।
ओबामा ने पाकिस्तान को आतंकवादी अड्डे नष्ट करने और मुंबई हमलों के दोषियों को दंडित करने की हिदायत देने के साथ ही भारत को यह नसीहत भी दी कि एक लोकतांत्रिक, समृद्ध और स्थायित्व वाला पाकिस्तान भारत के हित में है। ओबामा ने अपने संबोधन में अमेरिकी विदेश नीति के लिए सिरदर्द बने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अल कायदा के विश्वव्यापी नेटवर्क और म्यांमार में लोकतंत्र के दमन के मुद्दों को भी छुआ। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के सहयोग को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ईरान को भारत से सबक लेना चाहिए जिसने दशकों से दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की मुहिम चला रखी है।
म्यांमार में हाल में संपन्न चुनावों को छलावा बताते हुए ओबामा ने आंग सान सू ची के लोकतांत्रिक आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी जनता की स्वाभाविक चाह है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। एक अश्वेत परिवार की मुसीबतों का सामना करने वाले ओबामा ने खुद को भारत के दलितों के साथ जोड़ते हुए कहा कि समाज के सभी लोगों को रंग, जाति और वर्ग से ऊपर उठते हुए समान अवसर हासिल करने का अधिकार है। उन्होंने भारत में दलित उत्थान में डा भीमराव अंबेडकर की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए काम किया।
भारत और अमेरिका की समान लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संविधान एक ही शब्दावली, वीदी पीपल, हम जनता जनार्दन से शुरू होते हैं। यही समान मूल्य और आदर्श भारत और अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी बनाते हैं और उनका सहयोग 21वीं सदी के सुरक्षित और समृद्ध विश्व की बुनियाद साबित होगा।
ओबामा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में लाइसेंस राज के खात्मे के बाद आर्थिक प्रगति का नया दौर शुरू हुआ है। करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सफलता मिली है तथा देश में दुनिया का सबसे बड़ा मध्यवर्ग अस्तित्व में आया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हरित क्रांति के जरिए भारत ने भूख पर विजय प्राप्त की है तथा देशवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में चमत्कारी सफलता हासिल करने वाले भारत को ओबामा ने विश्व अर्थव्यवस्था के इंजन की संज्ञा दी।
भारत-अमेरिका सहयोग को दोनों देशों के राजनीतिक दलों से मिल रहे समर्थन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अलग-अलग गठबंधन वाली पिछली दो सरकारों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाया जबकि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रशासन के दो प्रमुखों ने भी इसी दिशा में काम किया है।
पिछले दशकों में भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखे मतभेदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच उपजी कटुता और शीत युद्ध का दौर अब खत्म हो गया है। राष्ट्रहित को सरकार की नीतियों का आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत ही यह तय करेगा कि उसके राष्ट्रीय हित क्या हैं। इसी तरह अमेरिका भी अपने राष्ट्रीय हित तय करता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में दोनों देशों के समान हित हैं उनमें निकट सहयोग दुनिया के हित में है।
हाल के बरसों में ओबामा बिल क्लिंटन के बाद अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संसद को संबोधित किया। केन्द्रीय कक्ष में गरिमापूर्ण उपस्थिति के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने मेहमान नेता को स्वागत किया तथा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। ओबामा के संसद भवन पहुंचने पर अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी अगवानी की।
Thursday, October 14, 2010
शुक्रिया दिल्ली, अब ग्लासगो में मिलेंगे
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स का भव्य समापन समारोह हुआ। 14 अ क्टूबर की शाम को दुनिया ने भारतीय संस्कृति की बेहतरीन झलक देखी। इसके साथ ही दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के विधिवत समापन की घोषणा हुई और 2014 में ग्लासगो में फिर मिलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर भारतीय ओलिंपिक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी ने कहा कि भारत के लिए यह समापन नहीं, बल्कि भारतीय खेलों की नई शुरुआत है। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने ग्लासगो के गवर्नर को सौंप दिया। इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह की भव्य शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले वैदिक ऋचाओं का सस्वर पाठ किया गया। इसके बाद परंपरागत भारतीय कला का बेहतरीन नमूना हमारे उत्तर-पूर्व राज्य के कलाकारों ने दिखाया। इसके बाद भारतीय सेना के तीनों अंगों ने बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मिलिटरी बैंड के धनों पर देशभक्ति गीतों ने समां बांध दिया। फिर बारी आई स्कूली बच्चों की। दिल्ली के इन स्कूली बच्चों ने वंदे मातरम् और शानदार रंगोली से दर्शकों का मनमोह लिया। इसके बाद गेम्स के सफलतापूर्वक समापन में सहयोग देने वाले वॉलिंटियर्स ने कार्यक्रम पेश किए।
भारत ने तमाम अड़चनों के बावजूद इस खेल का आयोजन सफलतापूर्वक कराया। समापन समारोह में देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीलंका के प्रेजिडेंट महिंद्रा राजपक्षे भी रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। इन वीवीआईपीज के अलावा आम दर्शकों से भी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह की शुरुआत हो चुकी है। स्टेडियम के बाहर और भीतर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। देश के तमाम गणमान्य नेता गण कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीलंका के प्रेजिडेंट महिंद्रा राजपक्षे मौजूद हैं। समापन समारोह में मौजूद दर्शकों के उत्साह को देखते ही बन रहा है। गौरतलब है 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस गेम्स में भारत ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
भारत ने तमाम अड़चनों के बावजूद इस खेल का आयोजन सफलतापूर्वक कराया। समापन समारोह में देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीलंका के प्रेजिडेंट महिंद्रा राजपक्षे भी रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। इन वीवीआईपीज के अलावा आम दर्शकों से भी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह की शुरुआत हो चुकी है। स्टेडियम के बाहर और भीतर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। देश के तमाम गणमान्य नेता गण कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीलंका के प्रेजिडेंट महिंद्रा राजपक्षे मौजूद हैं। समापन समारोह में मौजूद दर्शकों के उत्साह को देखते ही बन रहा है। गौरतलब है 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस गेम्स में भारत ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
Thursday, September 30, 2010
न मेरी जय जय न तुम्हारी जय जय
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के माननीय तीन जजों ने बहुमत से फैसला दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल को तीन हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्माेही अखाड़ा और राम लला पक्ष को बराबर बांटा जाए। फैसले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दीवानी दावा खारिज करते हुए कहा कि विवादित स्थल पर रामलला की पूजा जारी रहेगी। तीनों न्यायमूर्तियों एस. यू. खान, सुधीर अग्रवाल और डी. वी. शर्मा ने दिए अलग-अलग फैसले। आज के फैसले के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस फैसले में न किसी की जीत हुई है और न ही किसी की हार।
Tuesday, September 28, 2010
अयोध्या फैसला 30 को
घुंघरू की तरह बजता ही रहा अयोध्या विवाद, कभी इस ओर से कभी उस ओर से। साठ साल का बुजुर्ग विवाद का निपटारा आखिरकार देश के महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों में से एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आज देश की शीर्ष न्यायालय ने अधिकृत कर दिया है कि अमुक न्यायालय रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला देने के लिए आजाद है। अब लखनऊ पीठ 30 सितंबर को 3:30 बजे फैसला सुनाएगी। साठ साल से चला आ रहा मालिकाना हक को लेकर विवाद का निपटारे की घड़ी आने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुलह याचिका खारिज कर जता दिया है कि हाईकोर्ट ही फैसला देने के लिए सर्वोत्तम संस्था है।
Thursday, September 23, 2010
विवाद के 60 साल
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद देश के सबसे अहम और संवेदनशील मामलों में से है।
60 साल से फैसले की बाट जोह रहे इस मामले में फैसला आनेवाला है। फैसला किसके हक में होगा और उसके क्या नतीजे होंगे, यह तो फैसले के बाद ही पता चलेगा लेकिन क्यों और कैसे यह मामला इतना चर्चित हो गया, यह जानना भी काफी मायने रखता है। ऐसा मामला, जो लाखों लोगों की धार्मिक भावना से ताल्लुक रखता हो और जो सरकार बनाने और गिराने की वजह बन गया हो, जाहिर है उसके फैसले पर पूरे देश की निगाहें हैं। इस हफ्ते राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी। लेकिन क्या किसी भी नतीजे से दोनों पक्ष सहमत हो पाएंगे? ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा से पहले जानते हैं कि आखिर एक मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद क्यों और किस हालत में पनपा? सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक अयोध्या से हिंदू धर्म का नाता जगजाहिर है लेकिन यह किसी एक मजहब की जागीर नहीं है। यहां बड़ी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। अनुमान है कि अयोध्या में पांच हजार से ज्यादा मंदिर हैं तो करीब 85-90 मस्जिदें भी हैं। दिलचस्प यह है कि कई मंदिर और मस्जिद तो एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐतिहासिक औरंगजेबी मस्जिद के ठीक पीछे सीताराम निवास कुंज मंदिर है। दोनों में महज एक दीवार का फासला है। यही नहीं, 5वीं और 7ठीं शताब्दी में चीनी इतिहासकारों ह्यान और ह्यून सांग ने यहां की यात्रा की, क्योंकि उस वक्त इसे बौद्ध धर्म की पवित्र नगरी माना जाता था। कह सकते हैं कि सांप्रदायिक भाईचारे का प्रतीक रही है अयोध्या नगरी। यहां तक कि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद है, उसमें मौजूद कुएं से सभी धर्मों के लोग पानी पीते थे। फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट गैजेटर (डीजीएफ) के मुताबिक इस कुएं के पानी को आसपास के लोग चमत्कारी और बीमारियों से निजात दिलाने वाला मानते थे। 1857 से पहले हिंदू और मुसलमान मिलकर मिलकर इस जगह पर पूजा करते थे, लेकिन गदर के बाद तस्वीर बदल गई। कैसे खड़ा हुआ विवाद 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। फरवरी 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के उप-जज के सामने याचिका दायर की कि यहां मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। जज पंडित हरिकृष्ण ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि यह चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री जी. बी. पंत से इस मामले में फौरन कार्रवाई करने कहा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट के. के. नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। हालांकि नायर के बारे में माना जाता है कि वह कट्टर हिंदू थे और मूर्तियां रखवाने में उनकी पत्नी शकुंतला नायर का भी रोल था। बहरहाल, सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद नामक शख्स ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने अर्जी दाखिल कर यहां पूजा की इजाजत मांगी। उस वक्त के सिविल जज एन. एन. चंदा ने इजाजत दे दी। मुसलमानों ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में वीएचपी ने एक कमिटी गठित की। यू. सी. पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के. एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। 06 दिसंबर 1992 को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत लाखों हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू-मुसलमानों के बीच दंगे भड़के गए, जिनमें करीब दो हजार लोग मारे गए। दूसरी ओर, 1984 में सिर्फ दो लोकसभा सीटें जीतनेवाली बीजेपी इस मसले की बदौलत 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मंदिर या मस्जिद! माना जाता है कि बाबर के सहायक मीर बाकी ने 1528 में यहां मस्जिद बनवाई। हिंदूवादियों का मानना है कि इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर कराया गया। बाबरनामा में इस बारे में कई जिक्र नहीं मिलता क्योंकि इस काल के पेज ही गायब हैं, जबकि तारीख-ए-बाबरी में लिखा है कि कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गईं। लेकिन इस जगह के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया। हिंदूवादी मानते हैं कि 1940 तक इसे मस्जिद-ए-जन्मस्थान कहा जाता था और 1992 में मस्जिद गिराए जाने के दौरान यहां से कुछ अवशेष मिले, जो मंदिर होने की ओर इशारा करते हैं। दूसरी ओर, 'ए हिस्टोरियंस रिपोर्ट टु नेशन' में मशहूर इतिहासकार डी. एन. झा समेत तीन इतिहासकारों ने कहा कि इस जगह पर मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले। एएसआई के बी. बी. लाल ने खुदाई में पाए गए जिन खंभों (1. 70 मी ऊंचे) की बात कही, उन पर मंदिर बनना मुश्किल है। जन्मस्थान शब्द का इस्तेमाल भी 18वीं शताब्दी में ही सुनने को मिलता है, उससे पहले नहीं। केस कैसे-कैसे इस विवाद को लेकर दो तरह के मामले चल रहे हैं : पहला, मालिकाना हक को लेकर और दूसरा, मस्जिद गिराए जाने में भूमिका को लेकर। 24 तारीख को जिन मामलों में फैसला आएगा, उनमें गोपाल सिंह विशारद (1950), निर्मोही अखाड़ा (1959), यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (1961) और भगवान श्रीराम लल्ला विराजमान (1989) द्वारा दायर मामले हैं। अदालत फैसला सुनाएगी कि 1538 से पहले क्या यहां कोई मंदिर था या नहीं? मुसलमानों का इस जगह पर जायज हक है या उन्होंने गलत तरीके से हक जताया? इन मामलों की सुनवाई पहले फैजाबाद सिविल कोर्ट कर रहा था। 1989 में इलाहाबाद कोर्ट की स्पेशल बेंच बनाए जाने के बाद सारे मामले वहां ट्रांसफर कर दिए गए। बेंच ने 26 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली है। अब फैसले का इंतजार है। तर्क अपने-अपने मामले की सुनवाई कर रही बेंच के तीन जजों में से एक इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। अगर वह फैसला किए बिना रिटायर हो जाते हैं तो भारतीय कानून के मुताबिक मामले की पूरी सुनवाई फिर से होगी। ऐसे में हो सकता है कि वह फैसला करके जाएं। यह भी हो सकता है कि फैसला टाल दिया जाए। यह तय है कि जिस पक्ष के खिलाफ फैसला आएगा, वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। फैसले के बाद कोई हिंसा न भड़के , इसके लिए सरकार ने हिंदू और मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के पूर्व कनवीनर जावेद हबीब ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए पीएम को पत्र लिखा। लेकिन सभी इसके पक्ष में नहीं हैं। मामले में पहला केस दायर करनेवाले गोपाल सिंह विशारद के बेटे राजेंद्र सिंह विशारद का कहना है कि हम किसी तरह का समझौता नहीं चाहते। मंदिर से कम कुछ नहीं चाहिए। आखिर 60 साल से हम उसी के लिए लड़े हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। खुदाई में काफी ऐसे सबूत मिले हैं, जो बताते हैं कि यहां मंदिर था। अगर हम हार गए तो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या हो सकता है आगे बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के कनवीनर जफरयाब जिलानी का दावा है कि उनके पास काफी मजबूत सबूत हैं। वह कहते हैं कि चारों मामलों में मैं 1986 से वकील हूं। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में होगा लेकिन फिर भी हम हर फैसले के लिए तैयार हैं। अगर हम हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात बेमानी है, लेकिन हम किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा, दूसरे की नाराजगी तय है। इसके मद्देनजर यूपी सरकार ने अभी से सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री हाल में संपादकों के साथ मीटिंग में कह चुके हैं कि कश्मीर मसला, नक्सल समस्या और अयोध्या पर फैसला आनेवाले भारत की तस्वीर तय करेंगे। वैसे, राजनीतिक हलकों में फैसले के लिए यह वक्त सही नहीं माना जा रहा। अगले महीने कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने हैं तो आनेवाले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रेंच राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और रूसी राष्ट्रपति भारत आनेवाले हैं। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव भारी पड़ सकता है। फिलहाल, 24 सितंबर का इंतजार करना बेहतर है! कब क्या हुआ 1528 : माना जाता है कि बाबर के सचिव मीर बाकी ने यहां बाबरी मस्जिद बनाई। 1853 : पहली बार इस जगह के पास सांप्रदायिक दंगे हुए। 1859 : अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर पूजा करने की इजाजत दी गई। 1949 : 23 दिसंबर को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों ने मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 : 16 जनवरी को गोपाल सिंह विशारद नामक शख्स ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने अर्जी दाखिल कर पूजा की इजाजत मांगी। सिविल जज ने इजाजत दे दी। मुसलमानों ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। 1984 : विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए वीएचपी ने एक कमिटी गठित की। बाद में इस आंदोलन की कमान बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ले ली। 1986 : सरकार ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। 1989 : वीएचपी ने मंदिर निर्माण आंदोलन तेज किया और विवादित ढांचे के पास राम मंदिर की नींव रखी। मुलायम सरकार के अनुरोध पर विवादित ढांचे से संबंधित सारे मामले इलाहाबाद की लखनऊ बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए। 1992 : 12 दिसंबर को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़के दंगों में करीब दो हजार लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए 16 दिसंबर को लिबरहान आयोग गठित किया गया। जनवरी 2002 : प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मामले को सुलझाने के लिए अयोध्या समिति का गठन किया। फरवरी 2002 : वीएचपी ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण शुरू करने का ऐलान किया। सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या में जमा हुए। हिंदू कार्यकर्ता जिस गाड़ी से लौट रहे थे, उस पर गोधरा में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। इसमें 58 लोग जिंदा जल गए। इसके बाद हुए गुजरात दंगों में सैकड़ों लोगों की जानें गईं। 2003 : आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिरों के अवशेषों की तलाश में खुदाई शुरू की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 2009 : 30 जून को 17 साल और 48 बार एक्सटेंशन के बाद लिबरहान आयोग ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी, शिवसेना और आरएसएस के कई टॉप नेताओं पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का शक जाहिर किया गया।
60 साल से फैसले की बाट जोह रहे इस मामले में फैसला आनेवाला है। फैसला किसके हक में होगा और उसके क्या नतीजे होंगे, यह तो फैसले के बाद ही पता चलेगा लेकिन क्यों और कैसे यह मामला इतना चर्चित हो गया, यह जानना भी काफी मायने रखता है। ऐसा मामला, जो लाखों लोगों की धार्मिक भावना से ताल्लुक रखता हो और जो सरकार बनाने और गिराने की वजह बन गया हो, जाहिर है उसके फैसले पर पूरे देश की निगाहें हैं। इस हफ्ते राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी। लेकिन क्या किसी भी नतीजे से दोनों पक्ष सहमत हो पाएंगे? ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा से पहले जानते हैं कि आखिर एक मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद क्यों और किस हालत में पनपा? सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक अयोध्या से हिंदू धर्म का नाता जगजाहिर है लेकिन यह किसी एक मजहब की जागीर नहीं है। यहां बड़ी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। अनुमान है कि अयोध्या में पांच हजार से ज्यादा मंदिर हैं तो करीब 85-90 मस्जिदें भी हैं। दिलचस्प यह है कि कई मंदिर और मस्जिद तो एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐतिहासिक औरंगजेबी मस्जिद के ठीक पीछे सीताराम निवास कुंज मंदिर है। दोनों में महज एक दीवार का फासला है। यही नहीं, 5वीं और 7ठीं शताब्दी में चीनी इतिहासकारों ह्यान और ह्यून सांग ने यहां की यात्रा की, क्योंकि उस वक्त इसे बौद्ध धर्म की पवित्र नगरी माना जाता था। कह सकते हैं कि सांप्रदायिक भाईचारे का प्रतीक रही है अयोध्या नगरी। यहां तक कि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद है, उसमें मौजूद कुएं से सभी धर्मों के लोग पानी पीते थे। फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट गैजेटर (डीजीएफ) के मुताबिक इस कुएं के पानी को आसपास के लोग चमत्कारी और बीमारियों से निजात दिलाने वाला मानते थे। 1857 से पहले हिंदू और मुसलमान मिलकर मिलकर इस जगह पर पूजा करते थे, लेकिन गदर के बाद तस्वीर बदल गई। कैसे खड़ा हुआ विवाद 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। फरवरी 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के उप-जज के सामने याचिका दायर की कि यहां मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। जज पंडित हरिकृष्ण ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि यह चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री जी. बी. पंत से इस मामले में फौरन कार्रवाई करने कहा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट के. के. नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। हालांकि नायर के बारे में माना जाता है कि वह कट्टर हिंदू थे और मूर्तियां रखवाने में उनकी पत्नी शकुंतला नायर का भी रोल था। बहरहाल, सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद नामक शख्स ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने अर्जी दाखिल कर यहां पूजा की इजाजत मांगी। उस वक्त के सिविल जज एन. एन. चंदा ने इजाजत दे दी। मुसलमानों ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में वीएचपी ने एक कमिटी गठित की। यू. सी. पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के. एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। 06 दिसंबर 1992 को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत लाखों हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू-मुसलमानों के बीच दंगे भड़के गए, जिनमें करीब दो हजार लोग मारे गए। दूसरी ओर, 1984 में सिर्फ दो लोकसभा सीटें जीतनेवाली बीजेपी इस मसले की बदौलत 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मंदिर या मस्जिद! माना जाता है कि बाबर के सहायक मीर बाकी ने 1528 में यहां मस्जिद बनवाई। हिंदूवादियों का मानना है कि इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर कराया गया। बाबरनामा में इस बारे में कई जिक्र नहीं मिलता क्योंकि इस काल के पेज ही गायब हैं, जबकि तारीख-ए-बाबरी में लिखा है कि कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गईं। लेकिन इस जगह के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया। हिंदूवादी मानते हैं कि 1940 तक इसे मस्जिद-ए-जन्मस्थान कहा जाता था और 1992 में मस्जिद गिराए जाने के दौरान यहां से कुछ अवशेष मिले, जो मंदिर होने की ओर इशारा करते हैं। दूसरी ओर, 'ए हिस्टोरियंस रिपोर्ट टु नेशन' में मशहूर इतिहासकार डी. एन. झा समेत तीन इतिहासकारों ने कहा कि इस जगह पर मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले। एएसआई के बी. बी. लाल ने खुदाई में पाए गए जिन खंभों (1. 70 मी ऊंचे) की बात कही, उन पर मंदिर बनना मुश्किल है। जन्मस्थान शब्द का इस्तेमाल भी 18वीं शताब्दी में ही सुनने को मिलता है, उससे पहले नहीं। केस कैसे-कैसे इस विवाद को लेकर दो तरह के मामले चल रहे हैं : पहला, मालिकाना हक को लेकर और दूसरा, मस्जिद गिराए जाने में भूमिका को लेकर। 24 तारीख को जिन मामलों में फैसला आएगा, उनमें गोपाल सिंह विशारद (1950), निर्मोही अखाड़ा (1959), यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (1961) और भगवान श्रीराम लल्ला विराजमान (1989) द्वारा दायर मामले हैं। अदालत फैसला सुनाएगी कि 1538 से पहले क्या यहां कोई मंदिर था या नहीं? मुसलमानों का इस जगह पर जायज हक है या उन्होंने गलत तरीके से हक जताया? इन मामलों की सुनवाई पहले फैजाबाद सिविल कोर्ट कर रहा था। 1989 में इलाहाबाद कोर्ट की स्पेशल बेंच बनाए जाने के बाद सारे मामले वहां ट्रांसफर कर दिए गए। बेंच ने 26 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली है। अब फैसले का इंतजार है। तर्क अपने-अपने मामले की सुनवाई कर रही बेंच के तीन जजों में से एक इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। अगर वह फैसला किए बिना रिटायर हो जाते हैं तो भारतीय कानून के मुताबिक मामले की पूरी सुनवाई फिर से होगी। ऐसे में हो सकता है कि वह फैसला करके जाएं। यह भी हो सकता है कि फैसला टाल दिया जाए। यह तय है कि जिस पक्ष के खिलाफ फैसला आएगा, वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। फैसले के बाद कोई हिंसा न भड़के , इसके लिए सरकार ने हिंदू और मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के पूर्व कनवीनर जावेद हबीब ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए पीएम को पत्र लिखा। लेकिन सभी इसके पक्ष में नहीं हैं। मामले में पहला केस दायर करनेवाले गोपाल सिंह विशारद के बेटे राजेंद्र सिंह विशारद का कहना है कि हम किसी तरह का समझौता नहीं चाहते। मंदिर से कम कुछ नहीं चाहिए। आखिर 60 साल से हम उसी के लिए लड़े हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। खुदाई में काफी ऐसे सबूत मिले हैं, जो बताते हैं कि यहां मंदिर था। अगर हम हार गए तो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या हो सकता है आगे बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के कनवीनर जफरयाब जिलानी का दावा है कि उनके पास काफी मजबूत सबूत हैं। वह कहते हैं कि चारों मामलों में मैं 1986 से वकील हूं। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में होगा लेकिन फिर भी हम हर फैसले के लिए तैयार हैं। अगर हम हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात बेमानी है, लेकिन हम किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा, दूसरे की नाराजगी तय है। इसके मद्देनजर यूपी सरकार ने अभी से सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री हाल में संपादकों के साथ मीटिंग में कह चुके हैं कि कश्मीर मसला, नक्सल समस्या और अयोध्या पर फैसला आनेवाले भारत की तस्वीर तय करेंगे। वैसे, राजनीतिक हलकों में फैसले के लिए यह वक्त सही नहीं माना जा रहा। अगले महीने कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने हैं तो आनेवाले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रेंच राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और रूसी राष्ट्रपति भारत आनेवाले हैं। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव भारी पड़ सकता है। फिलहाल, 24 सितंबर का इंतजार करना बेहतर है! कब क्या हुआ 1528 : माना जाता है कि बाबर के सचिव मीर बाकी ने यहां बाबरी मस्जिद बनाई। 1853 : पहली बार इस जगह के पास सांप्रदायिक दंगे हुए। 1859 : अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर पूजा करने की इजाजत दी गई। 1949 : 23 दिसंबर को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों ने मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 : 16 जनवरी को गोपाल सिंह विशारद नामक शख्स ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने अर्जी दाखिल कर पूजा की इजाजत मांगी। सिविल जज ने इजाजत दे दी। मुसलमानों ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। 1984 : विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए वीएचपी ने एक कमिटी गठित की। बाद में इस आंदोलन की कमान बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ले ली। 1986 : सरकार ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। 1989 : वीएचपी ने मंदिर निर्माण आंदोलन तेज किया और विवादित ढांचे के पास राम मंदिर की नींव रखी। मुलायम सरकार के अनुरोध पर विवादित ढांचे से संबंधित सारे मामले इलाहाबाद की लखनऊ बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए। 1992 : 12 दिसंबर को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़के दंगों में करीब दो हजार लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए 16 दिसंबर को लिबरहान आयोग गठित किया गया। जनवरी 2002 : प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मामले को सुलझाने के लिए अयोध्या समिति का गठन किया। फरवरी 2002 : वीएचपी ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण शुरू करने का ऐलान किया। सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या में जमा हुए। हिंदू कार्यकर्ता जिस गाड़ी से लौट रहे थे, उस पर गोधरा में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। इसमें 58 लोग जिंदा जल गए। इसके बाद हुए गुजरात दंगों में सैकड़ों लोगों की जानें गईं। 2003 : आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिरों के अवशेषों की तलाश में खुदाई शुरू की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 2009 : 30 जून को 17 साल और 48 बार एक्सटेंशन के बाद लिबरहान आयोग ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी, शिवसेना और आरएसएस के कई टॉप नेताओं पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का शक जाहिर किया गया।
मंदिर ना मस्जिद
तीन मामलों में फैसला-पहला क्या विवादित स्थल पर 1538 से पहले एक मंदिर था ? दूसरा क्या बाबरी कमिटी की तरफ से 1961 में दायर केस अब नहीं ठहरता है ? तीसरा क्या मुसलमानों ने उलट अधिग्रहण के जरिये अपनी मिल्कियत को पुख्ता किया है ? कोर्ट में राम जम्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादः तारीख दर तारीख टाइटल का पहला केस 1950 में गोपाल दास विशारद ने यह कहते हुए फाइल किया कि रामलला की पूजा की इजाजत दी जाए। उसी साल परमहंस रामचंद दास ने भी केस फाइल किया , लेकिन फिर उसे वापस ले लिया। तीसरा केस 1959 में निर्मोही अखाड़े ने फाइल किया और उस जगह का कब्जा रिसीवर से मांगा। चौथा केस 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दर्ज किया और कब्जा मांगा। छठा केस 1989 में रामलला की तरफ से दाखिल हुआ। फिलहाल उनमें से चार केस चल रहे हैं। अयोध्या विवाद के 60 साल सबसे लंबा मुकदमा किसी धार्मिक स्थल के स्वामित्व को लेकर लड़ा जा रहा यह देश के इतिहास का सबसे लंबा मुकदमा है। वैसे तो बाबरी ढांचा पर मालिकाना हक का मामला तो सौ बरस से भी अधिक पुराना है , लेकिन यह अदालत पहुंचा 1949 में। यह विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ जब सुबह बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने पर पाया गया कि उसके भीतर रामलला की मूर्ति रखी थी। अगले दिन वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और पांच जनवरी 1950 को डीएम ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका से बाबरी ढांचा को विवादित इमारत घोषित कर उस पर ताला लगाकर इसे सरकारी कब्ज़े में ले लिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की जिला अदालत में अर्जी दी कि हिंदुओं को उनके भगवान के दर्शन और पूजा का अधिकार दिया जाए। दिगंबर अखाड़ा के महंत और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास ने भी ऐसी ही एक अर्जी दी। 19 जनवरी 1950 को फैजाबाद के सिविल जज ने इन दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की और मूर्तियां हटाने की कोशिशों पर रोक लगाने के साथ साथ इन मूर्तियों के रखरखाव और हिंदुओं को बंद दरवाज़े के बाहर से ही मूर्तियों के दर्शन करने की इजाजत दे दी। साथ ही , अदालत ने मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी कि वे इस ' विवादित मस्जिद ' के तीन सौ मीटर के दायरे में न आएं। उमेश चंद्र पांडे की एक याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने एक फरवरी 1986 को विवादित मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को उसके भीतर जाकर पूजा करने की इजाजत दे दी। 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर कर विवादित ढांचे के मालिकाना हक के लिए जिला अदालत में चल रहे चार अलग अलग मुकदमों को एक साथ जोड़कर हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई की अपील की। इसके बाद 1989 में अयोध्या की जिला अदालत में एक याचिका दायर कर मांग की गई कि विवादित ढांचे को मंदिर घोषित किया जाए। हाई कोर्ट ने पांचों मुक़दमों को साथ जोड़कर तीन जजों की एक बेंच को सौंप दिया। 1993 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने विवादित स्थल के आसपास की 67 एकड़ जमीन को सरकारी कब्जे में लेकर वीएचपी को सौंप दिया। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को निरस्त कर सरकार को आदेश दिया था कि विवादित ढांचे के आसपास की यह जमीन दोबारा अधिगृहीत की जाए और उस पर तब तक यथास्थिति बनाकर रखी जाए जब तक हाई कोर्ट मालिकाना हक का फैसला न कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मालिकाना हक का फैसला होने से पहले अविवादित जमीन को भी किसी एक समुदाय को सौंपना धर्मनिरपेक्षता की भावना के अनुकूल नहीं होगा। अपने दावे के पक्ष में हिंदुओं ने 54 और मुस्लिम पक्ष ने 34 गवाह पेश किए।
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