Wednesday, February 24, 2010

दीदी का भालो बजट


रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा लोकसभा में पेश रेल बजट 2010-11 में यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है।रेल बजट की मुख्य बातें :. यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं।. 54 नई रेलगाडी सेवाएं।. 28 नई यात्री गाड़ी सेवाएं।. 21 ट्रेनों का परिचालन क्षेत्र विस्तार।. 12 ट्रेनों के फेरों में वृद्धि।. 16 मागो' पर ' भारत तीर्थ ' नामक विशेष पर्यटक ट्रेनें।. लंबी दूरी की छह ' दूरंतो ' ट्रेनें।. कम दूरी की चार ' दूरंतो ' ट्रेनें।. महिला विशेष रेलों का नाम बदलकर ' मातृभूमि विशेष ' किया जाएगा।. ' कर्मभूमि ' नामक तीन अनारक्षित रेलगाडि़यां।. रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में ' संस्कृतिएक्सप्रेस ' ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसे बांग्लादेश भी ले जाने का प्रस्ताव। गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जन्मदिन के अवसर पर उनके विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए रेलवे संस्कृति एक्सपे्रस के नाम से एक विशेष ट्रेन चलाएगा।टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं को दो देशों द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है.. बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला और भारत के लिए जन गण मन। टैगोर अविभाजित बंगाल में जिए और अपनी अनेक साहित्यिक रचनाओं का सर्जन किया।निजी आपरेटरों को विशेष मालगाडि़यां चलाने और बुनियादी ढांचे में निवेश की अनुमति मिलेगी।. उच्च क्षमता सामान्य प्रयोजन और विशेष प्रयोजन माल डिब्बों के लिए विशेष माल डिब्बा निवेश योजना।. दस जगहों पर आटोमोबाइल हब।. बिजली खपत कम करने के लिए रेल कर्मचारियों को 26 लाख सीएफएल वितरित करेगी रेलवे।. हरित शौचालयों के साथ दस रेक शुरू किए जाएंगे।. छह उच्च गति यात्री गलियारों की पहचान की गई है। इन पर आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय उच्च गति रेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।. बांग्लादेश छोर पर अखौरा और भारत के अगरतला के बीच रेल संपर्क।. रेल सुरक्षा बल को मजबूत बनाने के लिए उसमें पूर्व सैनिक होंगे शामिल।. मदर टेरेसा, टीपू सुल्तान, भगत सिंह के नाम पर कोलकाता मेट्रो के स्टेशनों का नामकरण और बालीगंज स्टेशन का नाम बहादुरशाह जफर के नाम पर होगा।रेल बजट की घोषणाएं:-कुछ गेज परिवर्तन परियोजनाओं में लागत के बंटवारे में निजी सार्वजनिक भागीदारी।-दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले कामगारों के लिए 'कर्मभूमि' रेलगाडि़यां चलाई जाएंगी।-अहमदाबाद और उधमपुर के बीच नई 'जन्मभूमि' रेलगाडि़यां चलेगी।-रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाने के लिए 'भारत तीर्थ' विशेष रेलगाड़ी पूरे देश में चलाई जाएगी।-सिक्किम की राजधानी गंगटोक को रेलमार्ग द्वारा रंगपो से जोड़ा जाएगा।-हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से जम्मू एवं कश्मीर के लेह तक रेल मार्ग का विस्तार किया जाएगा।-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डिगलीपुर को रेलमार्ग द्वारा पोर्ट ब्लेयर से जोड़ा जाएगा।- वर्ष 2011 में रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल से विशेष रेलगाड़ी बांग्लादेश जाएगी।- 4,411 करोड़ रुपये के आवंटन से वर्ष 2010-11 में विस्तार पर जोर।-छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से रेलवे पर पड़ा 55,000 करोड़ रुपये का बोझ।-वर्ष 2009-10 में सकल आय 88,281 करोड़ रुपये रही।-वर्ष 2009-10 में क्रियान्वयन खर्च 83,440 करोड़ रुपये रहा।- वर्ष 2010-11 के दौरान 87,100 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान।- कश्मीर रेल लिंक को सोपोर तक बढ़ाया जाएगा।- वर्ष 2009-10 में शुद्ध मुनाफा 1328 करोड़ रुपये रहने का अनुमान।- 10 अधीनस्थ ऑटोमोबाइल केंद्रों की स्थापना होगी।- ऊर्जा बचाने वाली 2.2 करोड़ सीएफएल लाइट्स वितरित की गई।-रेलवे की परियोजनाओं के लिए जमीन लिए जाने वाले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना का नीतिगत फैसला।- उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम माल ढुलाई गलियारे का निर्माण किया जाएगा।- अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अधिक अस्पताल खोल जाएंगे।-80,000 महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विकास किया जाएगा।-गैंगमेन के लिए विशेष सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।-रेलवे की कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लाइसेंसधारी कूलियों के लिए बीमा की सुविधा।-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और रक्षा शोध और विकास संगठन के साथ मिलकर रेलवे शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी।-नीतियों के निर्माण में कर्मचारी संगठनों को शामिल किया जाएगा।- चेन्नई स्थिति एकीकृत डिब्बा कारखाना को आधुनिक बनाया जाएगा।- मुंबई में नया डिब्बा मरम्मत केंद्र की स्थापना।-बेंगलुरू में पहियों के डिजाइन, विकास और परीक्षण केंद्र की स्थापना।- महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।- पांच साल के भीतर सभी मानवरहित रेलवे क्रासिंग को मानव युक्त कर दिया जाएगा।- सड़क ओवरब्रिज के अलावा और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।- रेलवे सुरक्षा बल में पूर्व सैनिकों की होगी भर्ती।- पांच खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, हॉकी के विकास के लिए एस्ट्रोटर्फ मुहैया करवाई जाएगी और खिलाडि़यों की नौकरी की व्यवस्था की जाएगी।- राष्ट्रमंडल खेलों में रेलवे मुख्य भागीदार होगा।-यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रस्ताव।-94 स्टेशनों को उन्नत बनाया जाएगा।- निजी-सार्वजनिक भागीदारी के तहत छह नए पेय जल संयंत्र लगाए जाएंगे।- रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे।-लोगों की सहूलियत के लिए और टिकट खिड़की खोली जाएंगी।- आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी पर जोर।-1000 किलोमीटर रेल पटरियों का निर्माण।-नए व्यापारिक मॉडल बनाए जाएंगे।- निजीकरण नहीं, रेलवे सरकार की है लेकिन व्यापारिक समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी।-चालू वित्त वर्ष की 120 में 117 रेलगाडि़यां शुरू हो चुकी हैं। कैंसर के मरीजों को तृतीय वातानुकूलित श्रेणी (एसी-3) में निशुल्क यात्रा की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं करने की घोषणा। उर्वरक और किरोसिन के मालढुलाई किराये में प्रति वैगन 100 रुपये की कटौती की घोषणा की।रेल बजट में घोषित प्रमुख ट्रेनों की सूची में 16 भारत तीर्थ, दस दूरंतो, तीन अनारक्षित कर्मभूमि, जवानों के लिए एक जन्मभूमि गाड़ी, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संस्कृति एक्सप्रेस ट्रेन, छह मातृभूमि महिला स्पेशल के अलावा 52 नई एक्सप्रेस ट्रेनें, 28 पैसेंजर गाडि़यां, नौ मेमू, आठ डेमू शामिल हैं।इन गाडि़यों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :मातृभूमि गाडिं़यां :1. दिल्ली-पानीपत2. बारासात-सियालदह3. कृष्णानगर-सियालदह4. फलकनुमा-लिंगमपल्ली5. ठाणे-वाशी6. पनवेल-नेरूल-ठाणेकर्मभूमि गाडियां :1. दरभंगा-मुंबई एक्सप्रेस : साप्ताहिक :2. गुवाहाटी-मुंबई : साप्ताहिक : वाया हावड़ा-टाटानगर-झारसुगुडा-बिलासपुर-नागपुर3. न्यू जल्पाईगुड़ी-अमृतसर : साप्ताहिक : वाया कटिहार-सीतापुरजन्मभूमि गाड़ी :1. अहमदाबाद-ऊधमपुर : साप्ताहिक :भारत तीर्थ गाडि़यां :1. हावड़ा-गया-आगरा-मथुरा-वृन्दावन-नई दिल्ली-हरिद्वार-वाराणसी-हावड़ा2. हावड़ा-चेन्नई-पुडुचेरी-मदुरै-रामेश्वरम-कन्याकुमारी-बेंगलूरू-मैसूर-चेन्नई-हावड़ा3. हावड़ा-विजग-हैदराबाद-अरकू-हावड़ा4. हावड़ा-वाराणसी-जम्मूतवी-अमृतसर-हरिद्वार-मथुरा-वृन्दावन-इलाहाबाद-हावड़ा5. हावड़ा-अजमेर-उदयपुर-जोधपुर-बीकानेर-जयपुर-हावड़ा6. मुंबई-पुणे-तिरूपति-कांचीपुरम-रामेश्वरम-मदुरै-कन्याकुमारी-पुणे-मुंबई7. पुणे-जयपुर-नाथद्वार-रणकपुर-जयपुर-मथुरा-आगरा-हरिद्वार-अमृतसर-जम्मूतवी-पुणे8. पुणे-रत्नागिरि-गोवा-बेंगलूरू-मैसूर-तिरूपति-पुणे9. अहमदाबाद-पुरी-कोलकाता-गंगासागर-वाराणसी-इलाहाबाद-इंदौर-ओंकारेश्वर-उज्जैन-अहमदाबाद10. भोपाल-द्वारका-सोमनाथ-उदयपुर-अजमेर-जोधपुर-जयपुर-मथुरा-वृन्दावन-अमृतसर-जम्मूतवी-भोपाल11. भोपाल-तिरूपति-कांचीपुरम-रामेश्वरम-मदुरै-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम-कोच्चि-भोपाल12. मदुरै-चेन्नई-कोपरगांव-मंत्रालयम-चेन्नई-मदुरै13. मदुरै-इरोड-पुणे-उज्जैन-वेरावल-नासिक-हैदराबाद-चेन्नई-मदुरै14. मदुरै-चेन्नई-जयपुर-दिल्ली-मथुरा-वृन्दावन-इलाहाबाद-वाराणसी-गया-चेन्नई-मदुरै15. मदुरै-वाराणसी-गया-पटनासाहिब-इलाहाबाद-हरिद्वार-चंडीगढ-कुरूक्षेत्र-अमृतसर-दिल्ली-मदुरै16. मदुरै-मैसूर-गोवा-मुंबई-औरंगाबाद-हैदराबाद-मदुरैलंबी दूरी की दूरंतो :1. यशवंतपुर : बेंगलूरू :-दिल्ली एसी साप्ताहिक2. मुंबई-सिकंदराबाद एसी : सप्ताह में दो बार :3. पुणे-हावड़ा एसी : सप्ताह में दो बार :4. मुंबई-एर्णाकुलम एसी : सप्ताह में दो बार :5. इंदौर-मुंबई एसी : सप्ताह में दो बार :6. जयपुर-मुंबई एसी : सप्ताह में दो बार :कम दूरी वाली दूरंतो :1. चंडीगढ़-अमृतसर2. चेन्नई-कोयंबटूर3. पुरी-हावड़ा4. हावडा-दीघालंबी दूरी की एक्सप्रेस गाडि़यां :1. सुल्तानपुर-मुंबई एक्सप्रेस : साप्ताहिक :2. सुल्तानपुर-अजमेर एक्सप्रेस : साप्ताहिक :3. आसनसोल-दीघा एक्सप्रेस : साप्ताहिक :4. हावड़ा-काटपाडी : वेल्लोर :-पुडुचेरी एक्सप्रेस : साप्ताहिक :5. किशनगंज-अजमेर एक्सप्रेस : साप्ताहिक :6. कोलकाता-अजमेर एक्सप्रेस : साप्ताहिक :7. कोलकाता-आनंदपुर साहिब-नांगलडैम एक्सप्रेस : साप्ताहिक :8. ऊना-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस : सप्ताह में तीन दिन :9. सिऊडी-प्रांतीक-हावड़ा एक्सप्रेस : दैनिक :10. हल्दिया-चेन्नई एक्सप्रेस : साप्ताहिक :11. हैदराबाद-अजमेर एक्सप्रेस : सप्ताह में दो दिन :12. राजगीर-हावड़ा एक्सप्रेस : सप्ताह में तीन दिन :13. मुंबई-शिरडी इंटरसिटी एक्सप्रेस : सप्ताह में तीन बार :14. हरिद्वार-मुंबई सीएसटी एसी एक्सप्रेस : सप्ताह में तीन बार :15. वलसाड-हरिद्वार एक्सप्रेस : साप्ताहिक :16. अजमेर-इंदौर लिंक एक्सप्रेस : दैनिक :17. नागरकोइल-बेंगलूरू एक्सप्रेस : साप्ताहिक :18. कानपुर-चित्रकूट एक्सप्रेस : दैनिक :19. न्यू जल्पाईगुडी-चेन्नई एक्सप्रेस : साप्ताहिक :20. दिल्ली सराय रोहिल्ला-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस : सप्ताह में तीन दिन :21. मंगलौर-तिरूचिरापल्ली एक्सप्रेस : साप्ताहिक :22. भुवनेश्वर-पुणे एक्सप्रेस : साप्ताहिक :23. हबीबगंज-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस : दैनिक :24. कालीकट-तिरूवनंतपुरम जन शताब्दी एक्सप्रेस : सप्ताह में पांच दिन :25. पुणे-एर्णाकुलम सुपरफास्ट : सप्ताह में दो दिन :26. कोयंबटूर-तिरूपति इंटरसिटी : सप्ताह में तीन दिन :27. शिमोगा-मैसूर इंटरसिटी : दैनिक :28. बेंगलूरू-तिरूपति इंटरसिटी : तीन दिन :29. छत्रपति शाहूजी महाराज टर्मिनस-शोलापुर एक्सप्रेस : दैनिक :30. जयपुर-पुणे एक्सप्रेस : साप्ताहिक :31. रांची-जयनगर एक्सप्रेस : सप्ताह में तीन दिन :32. मदुरै-तिरूपति एक्सप्रेस : दो दिन :33. तिरूपति-सिकंदराबाद एक्सप्रेस : दो दिन :34. संबलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस : साप्ताहिक :35. अहमदाबाद-आगरा एक्सप्रेस : तीन दिन :36. गोंडा-मडुवाडीह इंटरसिटी : दैनिक :37. बंगलोर-हुबली हम्पी एक्सप्रेस और बंगलोर-नांदेड एक्सप्रेस लिंक की बजाय स्वतंत्र रूप से चलेंगी।38. हरिप्रिया और रायलसीमा एक्सप्रेस लिंक की बजाय स्वतंत्र ट्रेनों के रूप में चलेंगी।39. सिकंदराबाद-मनुगुरू एक्सप्रेस : तीन दिन :40. अलीपुरदुआर-लमडिंग इंटरसिटी : दैनिक :41. गुवाहाटी-मरियानी इंटरसिटी : दैनिक :42. गांधीधाम-जोधपुर एक्सप्रेस : तीन दिन :43. राजकोट-पोरबंदर एक्सप्रेस : तीन दिन :44. कोलकाता-दरभंगा एक्सप्रेस : दो दिन :45. हावडा-बेहरामपुर एक्सप्रेस : तीन दिन :46. बारीपाडा-शालीमार एक्सप्रेस : तीन दिन :47. खड़गपुर-पुरूलिया इंटरसिटी : तीन दिन :48. ग्वालियर-छिंदवाड़ा एक्सप्रेस : दो दिन :49. रामपुर हाट-सियालदह इंटरसिटी : तीन दिन :50. हावड़ा-शिरडी एक्सप्रेस : साप्ताहिक :52. पुरी-वलसाड एक्सप्रेस : एक दिन :53. पुरी-दीघा एक्सप्रेस : एक दिन :
रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आरपीएफ में होगा परिवर्तन। समर्पित यात्री कारिडार भी बनाए जाएंगे। मितव्ययिता के प्रयासों से 2,000 करोड़ रुपये की बचत की।

Tuesday, February 23, 2010

लोक-लुभावन होगा दीदी का बजट


रेल मंत्री ममता बनर्जी बुधवार को संसद में वर्ष 2010-2011 का रेल बजट पेश करेंगी, जिसमें वह यात्रियों को दूरंतो ट्रेनों सहित अनेक नई ट्रेनों की सौगात दे सकती हैं। बजट में यात्री किराए में फेरबदल की संभावना नहीं है।संप्रग सरकार में रेल मंत्री के तौर पर ममता द्वारा पेश किए जाने वाले इस दूसरे रेल बजट में यात्री सुविधाओं और सुरक्षा संरक्षा पर जोर रहने के साथ ही वह लोक लुभावन उपायों के जरिए आम लोगों को खुश करने का प्रयास कर सकती हैं।इस बजट में आने वाले दशक के लिए रेलवे के महत्वाकांक्षी विजन दस्तावेज को लागू करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का भी खुलाया किए जाने की उम्मीद है। इनमें रेल नेटवर्क के विस्तार, ट्रेनों की स्पीड में बढोत्तरी, रेलवे की अतिरिक्त पड़ी भूमि के वाणिज्यिक इस्तेमाल जैसे मुद्दों के संबंध में किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।रेल मंत्री ने पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान श्वेत-पत्र के साथ रेलवे के लिए विजन दस्तावेज पेश किया था।इस साल के अंत में बिहार और उसके बाद आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधान सभा चुनावों को देखते हुए ममता यात्री किरायों में फेरबदल कर आम यात्रियों का दिल दुखाना नहीं चाहेंगी। वैसे भी पिछले सात वर्षो से यात्री किराए में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।हालांकि कुछ वस्तुओं के मालभाड़े को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है लेकिन इस मामले में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को अलग रखे जाने की संभावना है। साथ ही सड़क मार्ग से ढोई जाने वाली वस्तुओं को रेलवे की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ नए उपायों की घोषणा की जा सकती है।तेज रफ्तार नान-स्टाप दूरंतो ट्रेनों की लोकप्रियता को देखते हुए इस बजट में कुछ और नई दूरंतो ट्रेनें शुरू करने की घोषणा हो सकती है। पिछले रेल बजट में ममता ने पहली बार देश के विभिन्न स्थानों से एक दर्जन से ज्यादा दूरंतो ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल का खास तौर पर ध्यान रखते हुए इस राज्य को रेलवे की कुछ परियोजनाओं और नई ट्रेनों की सौगात मिल सकती है।रेलवे में खानपान के गिरते स्तर को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर इस बार बजट में खानपान में सुधार लाने के बारे में कुछ घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है।रेल परिचालन के बारे में यात्रियों तक तत्काल सूचनाएं पहुंचाने के लिए रेलवे सैटेलाइट पर ट्रांसपोंडर की व्यवस्था कर सकता है। ममता किसानों के फायदे के लिए भी कुछ घोषणाएं कर सकती हैं जिसमें रेलवे स्टेशनों के पास भंडारण की सुविधा और वातानुकूलित मालगाडि़यों की व्यवस्था आदि शामिल है।राजधानी जैसी कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में चिकित्सक उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की जा सकती है। साथ ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए कुछ और शाही डिब्बों वाली ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं।ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा को खास तवज्जो देते हुए बजट में यात्री सुरक्षा को लेकर कुछ नए उपायों की घोषणा किए जाने की संभावना है। ट्रेनों और स्टेशनों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल की एक नई महिला बटालियन के गठन की घोषणा भी हो सकती है।रेल मंत्री ने पिछले दिनों उद्योग जगत से रेलवे के ढांचागत विकास में भागीदारी करने का आह्वान किया था और उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी [पीपीपी] के जरिए अनेक परियोजनाओं को अंजाम दिए जाने की संभावना है।बजट में यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने, ट्रेनों और रेलवे प्लेटफार्मो की साफ-सफाई और ट्रेन परिचालन में समय का पूरा पालने करने पर जोर रहने की उम्मीद की जा रही है।

Wednesday, January 20, 2010

बुंदेलखंड की प्यास कौन बुझाएगा

उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से सटी हुई है, विकास से परे है। जिस बुंदेलखंड के विकास के लिए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने न सिर्फ 80,000 हजार करोड़ की मांग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की थी बल्कि अलग बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण गठित करने की पुरजोर कोशिश की थी, अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की बात नहीं कही। अलग बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण गठित होने से अलग राज्य की मांग को और बल मिलता, किंतु अब ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि इसके लिए दोनों राज्य तहेदिल से तैयार नहीं हैं।वैसे देखा जाए अलग राज्य बनने से नेताओं के स्वार्थ तो अवश्य पूर्ण होते हैं लेकिन क्षेत्रीय जनता ही विकास से दूर रहती है। असम को भी सात राज्यों में विभाजित करके टुकड़े तो अवश्य हो गए लेकिन वह राज्य आज भी विकास से दूर हैं। राज्यों के टुकड़े करने से विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। प्रतिवर्ष जब हर जिले के विकास के लिए प्रोजेक्ट निर्धारित होता है तो वह धन कहां चला जाता है। क्यों नहीं इस धन का ईमानदारी से विकास कार्यो में लगाया जाता है। ठेकेदारी प्रथा में विकास के खर्चो में आए हुए धन का बंदर बांट हो जाता है। यही कारण है कि बनी हुई नई सड़कें कुछ ही महीनों के बाद खराब हो जाती हैं। सरकारी बसों की खरीद में जमकर बंदर बांट होता है। सरकारी इमारत बनाने में भी यही स्थिति है। अब तो क्षेत्रीय विकास के लिए सांसद और विधायकों के कोटे भी निर्धारित हैं। सरकार अलग से खर्च कर रही है, फिर भी विकास से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। इसकी वजह है कि विकास के लिए सरकारी कार्य कागजों पर ही होते हैं। और यदि विकास कार्य होगा भी तो किसी निश्चित दायरे में ही। बिहार से अलग झारखंड राज्य को गठित हुए काफी समय हो गया है किंतु वहां विकास नहीं हो पाया। वहां की जनता आज भी अपने को असुरक्षित मानती है। तेलंगाना को लेकर जो घमासान चल रहा है वह भी गलत है। सभी लोगों को मिलकर ईमानदारी से बीड़ा उठाना होगा कि क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करूंगा। ठेकेदारी के नाम पर जनता का करोड़ों रुपए डकार नहीं जाऊंगा।बुंदेलखंड की जनता जब सूखे की चपेट में आयी थी तब कहां चली गई थी मायावती की सरकार। वहां के लोग पलायन कर रहे थे, क्यों नहीं रोका गया था उन लोगों को। बुंदेलखंड में बिजली की समस्या, पानी की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है, जबकि वहां बिजली उत्पादन के लिए चार-चार बांध बने हुए हैं, फिर भी जनता लालटेन जलाने के लिए मजबूर है। सिंचाई के लिए पानी को बेंच दिया जाता है, लेकिन किसानों को खेत सींचने के लिए पानी नहीं मिलता। बुंदेलखंड आज भी प्यासा है। इसकी प्यास को कौन बुझाएगा। कौन बिजली की रोशनी से जगमगाहट करेगा इन गांवों को। कौन पक्की सड़कों से हर गांव को जोड़ेगा। उद्योगों के नाम कुछ नहीं है। जो उद्योग लगाए भी गए थे उनकी भी बुरी हालत है। नए उद्योग लग नहीं रहे हैं। फिर भी क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रों की तुलना में संयम का परिचय दे रही है। मैं चाहता हूं कि बुंदेलखंड राज्य गठित भी न हो और क्षेत्र का विकास भी हो जाए।

Sunday, January 17, 2010

वामपंथ का मजबूत स्तंभ ज्योति बसु नहीं रहे


भारत में वामपंथ की बात अगर की जाए तो ज्योति बसु एक ऐसा नाम है जिसके बिना इतिहास अधूरा रह जाए। पश्चिम बंगाल में दक्षिणपंथी दलों का वर्चस्व तोड़ वहां वामपंथी शासन कायम करने वाले इस राजनेता ने 23 साल तक न केवल उस राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला बल्कि वहां अनेक कांतिक्रारी परिवर्तन किए। देश में सबसे लंबे समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले ज्योति बसु ने आज यहां एक अस्पताल में अंतिम सांस लीं। एक जनवरी को उन्हें निमोनिया की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन पिछले कुछ दिन से उनके अधिकांश अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उन्हें वेंटीलेटर पर रखा जा रहा था। आज सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। बसु के निधन के साथ ही देश में वामपंथी आंदोलन का एक अध्याय समाप्त हो गया और उनके निधन से पैदा हुए शून्य को भर पाना शायद ही संभव हो। 95 वर्षीय बसु ने लंदन के मिडिल टेम्पल में वकालत त्याग कर राजनीति को अपनाया और वह लगभग पांच दशक तक देश के राजनीतिक परिदृश्य पर छाए रहने वाले एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व थे जिन्हें दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी दलों के नेताओं ने भरपूर सम्मान दिया। वर्ष 1977 में मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाममोर्चा सरकार के अगुवा के रूप में राज्य की सत्ता संभालने वाले बसु पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री थे। गठबंधन की राजनीति के तहत जब उन्हें 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया तो उनकी पार्टी ने इस पर सहमति नहीं दी और पार्टी ने सत्ता में भागीदारी करने से ही इंकार कर दिया। इस पेशकश को स्वीकार नहीं करने को बाद में बसु ने 'ऐतिहासिक गलती' करार दिया था। पार्टी ने उनके इस विचार को हालांकि उनका व्यक्तिगत विचार बताते हुए इसे खारिज कर दिया।बसु मा‌र्क्सवाद में पूरी तरह विश्वास करने के बावजूद व्यवहारिक थे और पार्टी की कट्टर विचारधारा के बीच उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में विदेशी निवेश और बाजारोन्मुख नीतियां अपना कर अपने अद्भुत विवेक का परिचय दिया था। कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य प्रशासक सुधारवादी और अनेक मामलों में नजीर पेश करने वाले बसु को 1952 से पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता लगातार हासिल करने का श्रेय जाता है। इसमें एक बार केवल 1972 में व्यवधान आया था। बसु ने पंचायती राज और भूमि सुधार को प्रभावी ढंग से लागू कर निचले स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी ने भी बसु के कामकाज की सराहना की थी और वर्ष 1989 में पंचायती राज पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। बसु की पहल पर लागू किए गए भूमि सुधारों का ही नतीजा था कि पश्चिम बंगाल देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां फसल कटकर पहले बंटाईदार के घर जाती थी और इस तरह वहां बिचौलियों की भूमिका खत्म की गई। बसु ने राज्य को एक मजबूत उद्योग नीति भी दी। उन्होंने केन्द्र राज्य संबन्धों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए आवाज उठाई जिसके चलते अस्सी के दशक के अंत तक सरकारिया आयोग का गठन किया गया। उन्होंने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को एकजुट कर केन्द्र के समक्ष अपनी मांगें भी रखी थीं। बसु ने राज्य में लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए भी अपने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।कोलकाता में आठ जुलाई 1914 को जन्मे बसु ने सेंट जेवियर्स स्कूल से इंटर पास करने के बाद 1932 में प्रेसीडेन्सी कॉलेज से अंग्रेजी में ऑनर्स किया। वर्ष 1935 में वह विधि की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। पांच साल बाद वह भारत लौटे और राजनीति की राह चुनी। उन्होंने 1941 में विवाह किया लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद 1948 में उन्होंने दोबारा विवाह किया जिनसे उनके एक पुत्र है। उनकी पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। वर्ष 1957 में बसु विपक्ष के नेता बने और अगले दस साल तक उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ इस दायित्व का निर्वाह किया। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय ने भी विपक्ष के नेता के रूप में बसु की भूमिका की तारीफ की थी। वर्ष 1967 में पहली बार बसु पश्चिम बंगाल के उप मुख्यमंत्री बने। राजनीति का सफर बढ़ता गया और इस माकपा नेता ने एक के बाद एक कई उपलब्धियां हासिल कीं। इस दौरान उन्होंने राज्य में मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वाममोर्चा दोनों को भी लगातार मजबूत किया।

Thursday, January 14, 2010

लम्बी अवधि तक दिखने वाला सूर्य ग्रहण


खगोल प्रेमियों के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है जब वह इस सदी में सबसे अधिक अवधि तक दिखाई देने वाले सूर्यग्रहण को देखेंगे। 15 जनवरी को लगने वाला वलयाकार सूर्यग्रहण 21वीं सदी में सबसे लम्बी अवधि तक दिखाई देने वाला ग्रहण होगा। धरती और सूर्य के बीच से चंद्रमा के गुजरने पर सूर्यग्रहण लगता है जिससे आंशिक अथवा पूरी तरह सूर्य ढक जाएगा। वलयाकार सूर्यग्रहण तब लगता है जब चांद सामान्य की तुलना में धरती से दूर हो जाता है। नतीजतन उसका आकार इतना नहीं दिखता कि वह पूरी तरह सूर्य को ढक ले। वलयाकार सूर्यग्रहण में चांद के बाहरी किनारे पर सूर्य 'आग के घेरे' की तरह काफी चमकदार नजर आता है जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है 'रिंग'। भारत के कुछ हिस्सों में यह दस मिनट से अधिक समय तक दिखेगा। भारत में वह केरल, तमिलनाडु और मिजोरम के ऊपर दिखाई देगा जबकि उसका कुछ हिस्सा देश में सभी जगह से नजर आएगा।भारत के अलावा वलयाकार सूर्यग्रहण अफ्रीका, हिन्द महासागर, मालदीव, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया में दिखाई देगा। सूर्यग्रहण की शुरूआत सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 05:13:54 :यूनिवर्सल टाइम : पर शुरू होगी और यह 08:59:01 पर चायनीज यल्लो सी के तट पर खत्म होगा। कुल मिलाकर सूर्यग्रहण 11 मिनट 08 सेकेन्ड से अधिक समय तक रहेगा। सबसे अधिक ग्रहण 07:06:31 यूटी पर लगेगा। दिल्ली में यह सुबह 11 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगा और अपराह्न तीन बजकर 11 मिनट पर खत्म होगा।

Tuesday, January 5, 2010

रुचिका मामले में राठौड़ की समस्या और बढ़ी

हरियाणा पुलिस ने आज रुचिका छेड़छाड़ मामले में दोषी पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का ताजा मामला दर्ज किया। जिससे भविष्य में राठौड़ की समस्या और बढ़ सकती है।आईपीसी की धारा 306 के तहत राठौड़ और कुछ अन्य के खिलाफ तीसरी प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस ने सिफारिश की है कि मामले की जांच 'विशेष जांच दल :एसआईटी:' को सौंपी जाए जो राठौड़ के खिलाफ दो अन्य नए मामलों की जांच कर रहा है। 1990 में रुचिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में राठौड़ को हाल ही में छह माह की कैद की सजा सुनाई गई थी।एसआईटी राज्य सरकार से सिफारिश करेगी कि तीनों मामलों को सीबीआई को सौंपा जाए, जैसा कि रुचिका गिरहोत्रा परिवार ने मांग की थी। लोग खुश हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपना वादा निभाया। पिछले हफ्ते हुड्डा ने संकेत दिया था कि राठौर के खिलाफ रुचिका के भाई आशु द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है।प्राथमिकी यह संकेत भी देती है कि राठौड़ का प्रभाव कम हो रहा है। इसके पूर्व राठौड़ ने हर कदम पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था।उम्मीद है कि जांच एजेंसियां समयबद्ध तरीके से काम पूरा करेंगी और अंतत: न्याय मिलेगा।कुछ दिन पहले आईपीसी की धारा 306 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उस समय कहा था कि पुलिस इस पर कानूनी सलाह मांग रही है।जब तंत्र जागता है तो सबकुछ हो जाता है। केंद्र सरकार भी इस मामले में दबाव बना रही है ताकि ऐसा दोबारा नहीं हो। अपनी कार्रवाई से अब उन्होंने आम आदमी को दिखाया है कि इस देश में कानून है। रुचिका ने छेड़छाड़ की घटना के तीन साल बाद 1993 में आत्महत्या कर ली थी। उसके भाई आशु ने पंचकूला पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर राठौड़ और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। पहले दर्ज दो प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया था कि पूर्व डीजीपी राठौड़ ने रुचिका के भाई आशु की हत्या की कोशिश की थी और रुचिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की थी। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत अधिकतम सजा 10 साल की कैद दी जा सकती है।

Sunday, January 3, 2010

महंगाई पर काबू पाने के लिए मौद्रिक उपाय जरूरी

रिजर्व बैंक तंत्र से अतिरिक्त तरलता हटाए जाए ताकि खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। रिजर्व बैंक 29 जनवरी को मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा और संभावना जताई जा रही है कि बैंकिंग तंत्र से तरलता निकालने के लिए रिजर्व बैंक प्रमुख दरों में बढ़ोतरी कर सकता है जिससे मांग पर अंकुश लगाकर मुद्रास्फीति को काबू में लाया जा सके।खाद्य वस्तुओं की उच्च मुद्रास्फीति के लिए आपूर्ति में बाधा और अधिक मांग जिम्मेदार है, जहां सरकार को आपूर्ति पर ध्यान देने की जरूरत है, वहीं मांग पर अंकुश लगाने की भी जरूरत है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद रिजर्व बैंक ने सीआरआर, एसएलआर, रेपो और रिवर्स रेपो जैसी प्रमुख दरें नरम कर दी थीं। वहीं, अक्तूबर में मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान रिजर्व बैंक ने एसएलआर 24 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसद कर दी थी। वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक अक्तूबर में 1.34 फीसद था जो नवंबर में बढ़कर 4.78 फीसद पर पहुंच गया और रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक इसके मार्च के अंत तक बढ़कर 6.5 फीसद के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा, खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर करीब 20 फीसद पर पहुंच गई।